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महराजगंज। प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत विभिन्न ब्लॉकों में कार्यरत आउटसोर्स कंप्यूटर ऑपरेटरों ने एक वर्ष से अधिक समय से बकाया मानदेय का भुगतान कराने की मांग को लेकर जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र सौंपा है। ऑपरेटरों ने कहा कि लंबे समय से मानदेय नहीं मिलने के कारण उन्हें परिवार की आजीविका चलाने में आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
ऑपरेटरों के मुताबिक, मानदेय भुगतान के संबंध में मुख्य विकास अधिकारी को कई बार अवगत कराया जा चुका है, लेकिन अभी तक समस्या का समाधान नहीं हो सका है। उनका कहना है कि परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण की ओर से मानदेय भुगतान के लिए आयुक्त ग्राम्य विकास, लखनऊ को मांग पत्र भेजे जाने की कार्रवाई भी लंबित है।
आउटसोर्स कर्मचारियों ने उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम (UPCOS) के प्रबंध निदेशक की ओर से जारी 28 जुलाई 2026 के पत्र का हवाला देते हुए सभी आउटसोर्स कर्मियों से संबंधित डाटा निगम के पोर्टल पर फीड कराने की मांग भी की है। ऑपरेटरों का कहना है कि डाटा फीडिंग की प्रक्रिया पूरी होने से उनके मानदेय भुगतान से जुड़ी कार्रवाई आगे बढ़ सकती है।
प्रार्थना पत्र में विभिन्न ब्लॉकों में तैनात कंप्यूटर ऑपरेटरों के नाम भी दर्ज किए गया हैं। इनमें गिरिजेश कुमार, प्रभू, इग्लेश यादव, बैजनाथ, रोशन कुमार, यशवेंद्र पटेल, गणेश विश्वकर्मा, सुधाकर पांडेय, अमृश यादव, गजेंद्र, सत्येंद्र कुमार यादव और धनंजय सिंह समेत अन्य कर्मचारी शामिल हैं।
ऑपरेटरों ने जिलाधिकारी से मामले में सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए लंबित मानदेय का भुगतान कराने और UPCOS पोर्टल पर आवश्यक डाटा फीडिंग की कार्रवाई सुनिश्चित कराने की मांग की है। अब कर्मचारियों को प्रशासन की ओर से इस मामले में कार्रवाई और बकाया भुगतान को लेकर राहत मिलने की उम्मीद है।