महराजगंज। घुघली नगर पंचायत में वर्ष 2018 के दौरान 200 डस्टबिन की खरीद में कथित वित्तीय अनियमितता का मामला अब एक नया सवाल खड़ा कर रहा है। आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन (EOW) के वाराणसी सेक्टर में 28 अक्टूबर 2026 को दर्ज FIR में वर्तमान नगर पंचायत अध्यक्ष संतोष जायसवाल, तत्कालीन अध्यक्ष उर्मिला देवी, तत्कालीन अधिशासी अधिकारी समेत कुल 12 लोगों को नामजद किया गया है। लेकिन इस मामले से जुड़े तत्कालीन अपर जिलाधिकारी महराजगंज पंकज वर्मा का नाम इस FIR में शामिल नहीं है। खास बात यह है कि पंकज वर्मा की भूमिका को लेकर विजिलेंस की अलग जांच अभी प्रचलित बताई जा रही है।
सवाल यह है कि जब एक ही खरीद प्रक्रिया में कई अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की भूमिका की जांच हो रही है, तो वित्तीय स्वीकृति से जुड़े तत्कालीन अधिकारी की जिम्मेदारी का निर्धारण कब और कैसे होगा?
2,400 रुपये का डस्टबिन 14,160 रुपये में खरीदने का आरोप
EOW की FIR में दर्ज जांच निष्कर्षों के मुताबिक, घुघली नगर पंचायत में 100 लीटर क्षमता वाले 200 डस्टबिन की खरीद के लिए वर्ष 2018 में निविदा प्रक्रिया अपनाई गई थी। स्थानीय बाजार सर्वे में एक डस्टबिन की कीमत 2,400 से 3,400 रुपये के बीच पाई गई, जबकि निविदा में स्वीकृत दर 14,160 रुपये प्रति डस्टबिन बताई गई है।
इस प्रकार 200 डस्टबिन की खरीद पर कुल 27 लाख 36 हजार रुपये का भुगतान किया गया। जांच रिपोर्ट में इसे बाजार दर से कई गुना अधिक कीमत पर खरीद और सरकारी धन के कथित दुरुपयोग का मामला बताया गया है।
चार दिन में निविदा खोलने पर भी सवाल
FIR में दर्ज विवरण के अनुसार, नगर पंचायत कार्यालय के पत्रांक 228 दिनांक 24 अगस्त 2018 से अल्पकालीन निविदा जारी की गई। इसका प्रकाशन 26 अगस्त को समाचार पत्र आज और 27 अगस्त को दैनिक जागरण में कराया गया। इसके बाद एक सितंबर 2018 को निविदा खोल दी गई।
EOW की जांच में निविदा प्रक्रिया के लिए पर्याप्त समय नहीं दिए जाने, तकनीकी परीक्षण और वित्तीय मूल्यांकन में अनियमितताओं तथा शासनादेशों के अनुपालन में कमी की बात सामने आई है।
निविदा में सौरभ एग्रो केमिकल्स, नारायण एग्रो केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स और सिंह एग्रो केमिकल्स शामिल थीं। जांच में दो फर्मों के बीच कथित संबंध और अधिकृत डीलर प्रमाणपत्र की वैधता में छेड़छाड़ जैसे बिंदुओं का भी उल्लेख है।
भुगतान पांच साल बाद, 12 लोगों पर FIR
FIR के मुताबिक, सौरभ एग्रो केमिकल्स को 20 मई 2023 और 21 अगस्त 2023 को 13.68-13.68 लाख रुपये की दो किस्तों में भुगतान किया गया। इस प्रकार कुल 27.36 लाख रुपये का भुगतान हुआ।
इस मामले में तत्कालीन अध्यक्ष उर्मिला देवी, तत्कालीन अधिशासी अधिकारी लव कुमार मिश्रा, तत्कालीन लिपिक हीरा प्रसाद, वर्तमान अध्यक्ष संतोष जायसवाल, तत्कालीन प्रशासक सत्य प्रकाश मिश्र, तत्कालीन ADM इंद्र भूषण वर्मा, बृजेश कुमार गुप्ता, आलोक कुमार, उमाशंकर पति त्रिपाठी तथा संबंधित फर्मों के प्रतिनिधियों और प्रोपराइटरों को नामजद किया गया है।
पंकज वर्मा का नाम फिर FIR से बाहर, विजिलेंस जांच पर निगाहें

इस पूरे प्रकरण का एक महत्वपूर्ण पहलू तत्कालीन ADM महराजगंज पंकज वर्मा की भूमिका है। उपलब्ध EOW FIR और उसमें संलग्न जांच विवरण में उनका नाम आरोपी के रूप में शामिल नहीं है। हालांकि, इस मामले से संबंधित विजिलेंस जांच में पंकज वर्मा को भी अभियुक्त बनाए जाने की जानकारी सामने आई है।

बताया जा रहा है कि वित्तीय स्वीकृति दिए जाने के संदर्भ में उनकी भूमिका की जांच की जा रही है। ऐसे में यह स्पष्ट होना अभी बाकी है कि वित्तीय स्वीकृति की प्रक्रिया में उनकी क्या भूमिका थी और क्या उस स्तर पर किसी प्रकार की अनियमितता हुई थी।
यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि EOW की FIR और विजिलेंस की जांच अलग-अलग कार्रवाई हैं। एक एजेंसी की FIR में नाम न होना दूसरी एजेंसी की जांच को समाप्त नहीं करता। विजिलेंस जांच के अंतिम निष्कर्ष और सक्षम स्तर पर होने वाली कार्रवाई का इंतजार है।
अब जवाबदेही तय होने का इंतजार
मेदनीपुर निवासी अजीत सिंह की शिकायत पर शासन ने 24 अप्रैल 2024 को जांच EOW को सौंपी थी। जांच रिपोर्ट को 20 सितंबर 2026 को मंजूरी मिलने के बाद मुकदमा दर्ज हुआ। FIR में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(2) और IPC की धारा 409, 467, 468, 471 तथा 120-B लगाई गई हैं।
अब बड़ा सवाल यह है कि 27.36 लाख रुपये की इस खरीद में कथित अनियमितता के लिए केवल निविदा और भुगतान प्रक्रिया से जुड़े लोगों की ही जिम्मेदारी तय होगी या वित्तीय स्वीकृति से संबंधित अधिकारियों की भूमिका भी जांच के दायरे में आएगी?
घुघली नगर पंचायत के इस मामले में जनता को जांच की निष्पक्षता, पारदर्शिता और सरकारी धन की जवाबदेही से जुड़े सवालों के स्पष्ट जवाब मिलने का इंतजार है।
**रिपोर्ट: मनोज कुमार तिवारी | पर्दाफाश न्यूज़ 24×7**