लखनऊ। उत्तर प्रदेश की सियासत से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच प्रदेश में होने वाले बहुप्रतीक्षित त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने पंचायत चुनाव में देरी के बीच ग्राम पंचायतों में तैनात प्रशासकों का कार्यकाल छह महीने और बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। बुधवार को लखनऊ में हुई योगी कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इसके बाद प्रदेश की हजारों ग्राम पंचायतों में चुनाव का इंतजार कर रहे संभावित प्रत्याशियों और मौजूदा राजनीतिक दावेदारों की बेचैनी बढ़ना तय माना जा रहा है।
दरअसल, उत्तर प्रदेश की कुल 57,694 ग्राम पंचायतों में निवर्तमान ग्राम प्रधानों को प्रशासक की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। पंचायत चुनाव समय पर नहीं हो पाने के कारण यह व्यवस्था लागू की गई थी। मौजूदा व्यवस्था के तहत प्रशासकों का कार्यकाल 26 नवंबर 2026 को समाप्त होना था। अब कैबिनेट ने इसे छह महीने और बढ़ाने के लिए अध्यादेश के प्रारूप को मंजूरी दी है। इसके लागू होने पर मौजूदा प्रशासकों को मई 2027 तक जिम्मेदारी संभालने का रास्ता साफ हो सकता है।
आखिर क्यों टल रहे हैं पंचायत चुनाव?
पंचायत चुनाव में देरी की प्रमुख वजह अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी आरक्षण निर्धारित करने की प्रक्रिया बताई जा रही है। इसके लिए गठित समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया के तहत आंकड़े जुटा रहा है। प्रदेश के सभी 75 जिलों में रैपिड सर्वे की प्रक्रिया भी चल रही है। इसके अलावा पंचायत चुनाव की मतदाता सूची को अपडेट करने का काम भी अभी महत्वपूर्ण चरण में है।
हाईकोर्ट के आदेश के बीच सरकार का फैसला चर्चा में
गौरतलब है कि पंचायत चुनाव में देरी को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 14 अक्टूबर 2026 को प्रदेश सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को तीन महीने के भीतर चुनाव प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया था। अदालत ने स्पष्ट किया था कि ओबीसी आरक्षण आयोग की रिपोर्ट का इंतजार करते हुए चुनाव को अनिश्चितकाल तक नहीं टाला जा सकता। ऐसे में अब सरकार द्वारा अध्यादेश के प्रारूप को मंजूरी दिए जाने के बाद इस पूरे मामले में कानूनी और राजनीतिक चर्चा तेज हो सकती है।
विधानसभा चुनाव 2027 के बाद होंगे पंचायत चुनाव?
राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए यह सवाल भी उठने लगा है कि क्या उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव अब विधानसभा चुनाव 2027 के बाद ही कराए जाएंगे? हालांकि, अभी पंचायत चुनाव की कोई आधिकारिक तारीख घोषित नहीं हुई है। अध्यादेश की अंतिम कानूनी प्रक्रिया, न्यायालय के निर्देश और राज्य निर्वाचन आयोग की भूमिका इस मामले में अहम होगी।
इस फैसले का सीधा असर प्रदेश की 57,694 ग्राम पंचायतों और चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हजारों संभावित उम्मीदवारों पर पड़ सकता है। गांवों में चुनावी माहौल बनाने वाले दावेदारों को अब और इंतजार करना पड़ सकता है।
फिलहाल सबकी निगाहें सरकार के अगले कदम, पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट और पंचायत चुनाव की आधिकारिक घोषणा पर टिकी हैं। सवाल बड़ा है कि क्या गांव की सरकार चुनने के लिए मतदाताओं को वर्ष 2027 तक इंतजार करना पड़ेगा?
रिपोर्ट: मनोज कुमार तिवारी | पर्दाफाश न्यूज़ 24×7