रिपोर्ट -मनोज कुमार तिवारी
महराजगंज। जिले के निचलौल थाने में दीपावली की रात हुई एक घटना ने पुलिस महकमे में हलचल मचा दी है। जब्त पटाखों के विनिष्टीकरण को लेकर शुरू हुआ विवाद अब विभागीय कार्रवाई और कई गंभीर सवालों के बीच पहुंच गया है। थाने के हेड मुहर्रिर मुख्य आरक्षी विशाल सिंह द्वारा व्हाट्सएप स्टेटस पर प्रताड़ना से

संबंधित कथित सुसाइड नोट प्रसारित करने और जहरीला पदार्थ खाने की घटना के बाद पुलिस विभाग ने उन्हें निलंबित कर दिया है। इस कार्रवाई ने पूरे मामले को और चर्चा में ला दिया है।
पुलिस की ओर से जारी आधिकारिक स्पष्टीकरण के मुताबिक, 2 नवंबर 2026 को थाना निचलौल में अवैध पटाखों की बरामदगी के संबंध में मुकदमा दर्ज किया गया था। बरामद पटाखों को मालखाने में हेड मुहर्रिर विशाल सिंह

की सुपुर्दगी में रखा गया था। पुलिस के अनुसार, प्रभारी निरीक्षक की ओर से जब्त सामान को विनिष्टीकरण के लिए उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए थे।
इसी प्रकरण के बीच 8 नवंबर की रात विशाल सिंह ने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर प्रताड़ना से जुड़ी बातें प्रसारित कीं। सामने आई जानकारी के अनुसार, कथित सुसाइड नोट में थाना प्रभारी, एक जनप्रतिनिधि सहित सात लोगों के नाम होने की चर्चा है। इसके बाद विशाल सिंह द्वारा जहरीला पदार्थ खाने की घटना सामने आई। साथी पुलिसकर्मियों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका उपचार जारी है।
घटना के बाद पुलिस विभाग ने उन्हें निलंबित करते हुए

मामले की जांच सीओ सदर को सौंपी है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर जब्त पटाखों को लेकर थाने के भीतर ऐसा क्या विवाद हुआ, जिसके बाद एक पुलिसकर्मी को यह कदम उठाना पड़ा?
कथित सुसाइड नोट में जिन लोगों के नाम सामने आने की बात कही जा रही है, उनकी भूमिका की निष्पक्ष जांच होगी या नहीं? क्या विशाल सिंह की ओर से लगाए गए प्रताड़ना के आरोपों की भी गंभीरता से पड़ताल की जाएगी? और क्या निलंबन की कार्रवाई के साथ-साथ पूरे घटनाक्रम की जिम्मेदारी भी तय होगी?
एक और अहम सवाल यह है कि क्या इस मामले में किसी जनप्रतिनिधि या राजनीतिक दबाव की भूमिका है? फिलहाल ऐसा कोई निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी, लेकिन इन आशंकाओं को दूर करने के लिए निष्पक्ष और पारदर्शी जांच जरूरी है।
**अब निगाहें सीओ सदर की जांच रिपोर्ट पर टिकी हैं।** जरूरत इस बात की है कि विशाल सिंह के आरोपों, कथित सुसाइड नोट में उल्लिखित सभी नामों और विभागीय कार्रवाई के आधार की अलग-अलग निष्पक्ष जांच हो, ताकि सच्चाई सामने आए और किसी भी पक्ष के साथ अन्याय न हो।