पंचायती राज दिवस पर प्रधानों ने प्रधानों की 15 सूत्रीय मांगों को लेकर अखिल भारतीय प्रधान संगठन का राज्यपाल को ज्ञापन

ग्राम स्वराज की दिशा में ठोस कदम उठाने की मांग, पंचायतों को सशक्त बनाने हेतु CM की घोषणाओं के अमल की मांग

महराजगंज। 24 अप्रैल 2025। अखिल भारतीय प्रधान संगठन के जिलाध्यक्ष अनिल कुमार जोशी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने महामहिम राज्यपाल उत्तर प्रदेश को संबोधित एक विस्तृत ज्ञापन जिलाधिकारी महराजगंज के माध्यम से सौंपा। ज्ञापन में पंचायत प्रतिनिधियों की उपेक्षा और मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणाओं पर अब तक अमल न होने को लेकर गहरी नाराज़गी जताई गई है।

ज्ञापन में बताया गया कि 28 अक्टूबर 2021 को लखनऊ के रमाबाई अंबेडकर मैदान में आयोजित महारैली में 40,000 से अधिक प्रधानों ने अपनी मांगें उठाईं थीं। उसके बाद 15 दिसंबर 2021 को डिफेंस एक्सपो मैदान में मुख्यमंत्री ने कई घोषणाएं कीं, लेकिन आज तक उन पर कोई ठोस कार्यवाही नहीं हुई है।

ज्ञापन में कुल 15 प्रमुख मांगें रखी गई हैं, जिनमें पंचायतों के लिए सहायक सचिव, डाटा एंट्री ऑपरेटर और प्रधानों के मानदेय की व्यवस्था, तकनीकी सहायक से स्टीमेट बनवाने की अनुमति, पंचायत दिवस का आयोजन, जिला योजना समिति में प्रधानों का प्रतिनिधित्व और मनरेगा भुगतान प्रणाली में सुधार जैसे मुद्दे प्रमुख हैं।

इसके अतिरिक्त, मनरेगा के बकाया भुगतान, ग्राम पंचायतों को पशु आश्रय की जिम्मेदारी से मुक्त करने, GST से मिलने वाले राजस्व का 70% गांवों को देने, और मजदूरी ₹252 से बढ़ाकर ₹400 प्रतिदिन करने की भी मांग की गई है।

संगठन ने यह भी कहा है कि पंचायत प्रतिनिधियों को अकारण भ्रष्ट मानते हुए NMMS ऐप से उपस्थिति की बाध्यता, अप्रशिक्षित सहायक कर्मियों को तकनीकी कार्य सौंपना, शस्त्र लाइसेंस में प्राथमिकता, और बिना अनुमति जांच की प्रक्रियाओं से प्रधानों का मनोबल टूट रहा है।

ज्ञापन में 73वें संविधान संशोधन की भावना के अनुरूप पंचायतों को पूर्ण अधिकार देने और ग्राम स्वराज की दिशा में ठोस पहल करने की मांग की गई है। संगठन को विश्वास है कि राज्यपाल महोदया इन मांगों को गंभीरता से लेते हुए सरकार को आवश्यक दिशा-निर्देश देंगी।

रिपोर्ट: संवाददाता, महराजगंज