ऊंट के मुंह में लवागीं के घोंटी
मनरेगा में दिया गया फंड

मनरेगा के तहत उत्तर प्रदेश को 2343 करोड़ की केंद्रीय सहायता, मजदूरी भुगतान के लिए पहली किश्त जारी

वित्त वर्ष 2025-26 के लिए पहली किश्त में पिछली देनदारियां भी शामिल, भुगतान Ne-FMS प्रणाली के माध्यम से होगा

नई दिल्ली स्थित कृषि भवन से जारी एक आधिकारिक पत्र के अनुसार, भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के तहत उत्तर प्रदेश सरकार को वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 2343.80 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता की पहली किश्त जारी कर दी है। यह राशि मजदूरी भुगतान हेतु दी जा रही है और इसमें पिछले वित्तीय वर्ष 2024-25 की लंबित देनदारी 2194.42 करोड़ रुपये भी शामिल है।

जारी की गई राशि में अनुसूचित जाति के लिए 691.24 करोड़, अनुसूचित जनजाति के लिए 22.57 करोड़ तथा अन्य श्रेणियों के लिए 1629.98 करोड़ रुपये शामिल हैं। भुगतान की प्रक्रिया नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड मैनेजमेंट सिस्टम (Ne-FMS) के माध्यम से की जाएगी, जिसमें राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए एफटीओ के आधार पर राशि दैनिक रूप से रिलीज की जाएगी।

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस सहायता का उपयोग केवल स्वीकृत कार्यों के लिए ही किया जा सकता है और इसके लिए एनआरईजीए सॉफ्टवेयर में पूरा खर्च वाउचर आधारित दर्ज होना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त, डबल भुगतान से बचाव की जिम्मेदारी भी राज्य सरकार की होगी।

उल्लेखनीय है कि यह राशि उत्तर प्रदेश सरकार के स्टेट एम्प्लॉयमेंट गारंटी फंड में सीधे स्थानांतरित की जाएगी।

यह कदम ग्रामीण श्रमिकों के रोजगार और समय पर मजदूरी भुगतान को सुनिश्चित करने की दिशा में सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।