महाराजगंज के अधिवक्ता की शिकायत पर कार्रवाई

प्रतिबंधित चाकुओं की बिक्री को लेकर साइबर सेल ने अमेज़न इंडिया को भेजा 94 बीएनएसएस का नोटिस, मांगा जवाब

महराजगंज, 23 सितम्बर।
ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर प्रतिबंधित वस्तुओं की बिक्री का मुद्दा एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। महाराजगंज के अधिवक्ता विनय कुमार पांडे ने अमेज़न इंडिया के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि कंपनी अपने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंधित चाकुओं की बिक्री कर रही है। यह बिक्री न केवल आर्म्स एक्ट 1959 का उल्लंघन है बल्कि सार्वजनिक सुरक्षा के लिए भी गंभीर खतरा पैदा कर सकती है।

अधिवक्ता की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए महराजगंज पुलिस की साइबर सेल ने अमेज़न इंडिया को बीएनएसएस (भारत न्याय संहिता) की धारा 94 के तहत नोटिस जारी किया है। इस नोटिस में अमेज़न को तय समय सीमा के भीतर जवाब देने का निर्देश दिया गया है। यदि कंपनी समय पर जवाब देने में विफल रहती है तो उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

आर्म्स एक्ट 1959 के प्रावधान

आर्म्स एक्ट के अनुसार, बिना लाइसेंस के प्रतिबंधित धारदार हथियारों की बिक्री पूरी तरह से गैरकानूनी है।

धारा 2 और 20 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ऐसे हथियारों की बिक्री, खरीद या व्यापार करने के लिए उचित लाइसेंस आवश्यक है।

इस प्रावधान का उल्लंघन करने पर आरोपी को जेल और जुर्माना दोनों की सजा हो सकती है।

कानून का उद्देश्य समाज में सुरक्षा और शांति बनाए रखना है, ताकि ऐसे हथियार अपराध और हिंसा को बढ़ावा न दे सकें।

अधिवक्ता की शिकायत और पुलिस की कार्रवाई

अधिवक्ता विनय कुमार पांडे ने अपनी शिकायत में कहा कि अमेज़न इंडिया के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ऐसे प्रतिबंधित चाकू खुलेआम बेचे जा रहे हैं। इन चाकुओं का इस्तेमाल अपराधी गतिविधियों में किया जा सकता है, जिससे आम लोगों की सुरक्षा पर गंभीर खतरा उत्पन्न होता है।

शिकायत मिलने के बाद साइबर सेल ने तुरंत जांच शुरू की और अमेज़न इंडिया को नोटिस जारी कर आवश्यक दस्तावेज व जानकारी प्रस्तुत करने का आदेश दिया। नोटिस में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि कंपनी यह साबित करने में असमर्थ रहती है कि वह संबंधित नियमों का पालन कर रही है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही अनिवार्य होगी।

ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर निगरानी की जरूरत

यह मामला ऑनलाइन मार्केटप्लेस पर वस्तुओं की बिक्री की निगरानी को लेकर गंभीर सवाल खड़े करता है। आए दिन ई-कॉमर्स साइटों पर प्रतिबंधित दवाइयाँ, हथियार, और नकली उत्पादों की बिक्री के मामले सामने आते रहते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के मामलों में सरकार और संबंधित एजेंसियों को निगरानी और सख्ती बढ़ाने की जरूरत है।

आगे की संभावित कार्रवाई

साइबर सेल के अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि अमेज़न इंडिया के जवाब और प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। यदि कंपनी दोषी पाई जाती है, तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

यह मामला सिर्फ महाराजगंज तक सीमित नहीं है, बल्कि देशभर में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंधित वस्तुओं की बिक्री को नियंत्रित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण नजीर बन सकता है। अधिवक्ता की इस शिकायत ने न केवल अमेज़न इंडिया की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं, बल्कि यह भी स्पष्ट कर दिया है कि कानून का उल्लंघन करने वाली किसी भी बड़ी कंपनी को भी बख्शा नहीं जाएगा।

👉 यह खबर ऑनलाइन सुरक्षा और उपभोक्ता संरक्षण से जुड़ी सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक को सामने लाती है, जिसमें ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म की जवाबदेही सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है।

सबसे अहम बात कि-

Amazon पर बिक रहे चाकू, महराजगंज के अधिवक्ता की शिकायत पर NHRC सख्त, इस मंत्रालय को मिला नोटिस

महराजगंज निवासी अधिवक्ता और समाज सेवी विनय कुमार पांडेय की शिकायत पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने आरोप लगाया कि ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म Amazon.in प्रतिबंधित श्रेणी का चाकू खुलेआम बेच रहा है। आयोग ने इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को नोटिस जारी करते हुए 10 दिनों में कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।