परतावल ब्लॉक में मनरेगा के करोड़ों के घोटाले का आरोप, बीडीओ समेत कई अधिकारियों पर जांच की मांग

रिपोर्ट – सुर्य प्रकाश तिवारी 

महराजगंज जनपद के विकास खण्ड परतावल में मनरेगा योजना के तहत बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितता और घोटाले के गंभीर आरोप सामने आए हैं। इस संबंध में ग्राम सिंहपुर निवासी सामाजिक कार्यकर्ता मनोज कुमार तिवारी द्वारा जिलाधिकारी को एक विस्तृत शिकायत पत्र देकर उच्च स्तरीय जांच की मांग की गई है। शिकायत में तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी संतोष कुमार यादव सहित कई विभागीय कर्मियों पर मिलीभगत कर सरकारी धन के दुरुपयोग का आरोप लगाया गया है।

प्रार्थना पत्र के अनुसार, परतावल ब्लॉक की 21 ग्राम पंचायतों में “समतलीकरण और मेड़बंदी” के नाम पर करोड़ों रुपये के कार्य कागजों में दिखाए जा रहे हैं, जबकि वास्तविकता में खेतों में पहले से गेहूं की फसल खड़ी है। स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार, इस क्षेत्र में नवंबर माह तक गेहूं की बुवाई पूरी हो जाती है। ऐसे में दिसंबर और जनवरी के दौरान खेतों में समतलीकरण कार्य होना संभव नहीं है, फिर भी विभागीय अभिलेखों में इन कार्यों को स्वीकृत कर भुगतान प्रक्रिया तक शुरू कर दी गई है।

शिकायत में आरोप लगाया गया है कि इस पूरे प्रकरण में तत्कालीन बीडीओ संतोष कुमार यादव, एपीओ मनरेगा दिलीप कुमार गौतम, कंप्यूटर ऑपरेटर अरविंद कुमार यादव, स्थापना बाबू अजय कुमार तथा लेखाकार व महिला मनरेगा लेखा सहायक की भूमिका संदिग्ध है। यह भी कहा गया है कि समतलीकरण कार्य को इसलिए चुना गया क्योंकि यह मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम से बाहर होता है, जिससे वास्तविक सत्यापन कठिन हो जाता है।

शिकायतकर्ता ने कई महत्वपूर्ण सवाल उठाए हैं, जैसे कि फसल बोए जाने के बाद समतलीकरण का स्टीमेट कैसे तैयार हुआ, अधिकारियों ने ऐसी स्थिति में कार्य स्वीकृत कैसे किया, और मस्टर रोल जारी कर भुगतान की प्रक्रिया क्यों शुरू की गई। ये सभी बिंदु पूरे मामले को गंभीर बनाते हैं और प्रशासनिक स्तर पर मिलीभगत की ओर इशारा करते हैं।

इस मामले में शिकायतकर्ता ने निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए डीसी मनरेगा और जिला विकास अधिकारी को जांच से अलग रखते हुए किसी अन्य स्वतंत्र अधिकारी से जांच कराने की मांग की है।

अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि जिला प्रशासन इस गंभीर आरोप पर क्या रुख अपनाता है। यदि समय रहते निष्पक्ष जांच नहीं कराई गई, तो यह मामला न केवल सरकारी योजनाओं की पारदर्शिता पर सवाल उठाएगा, बल्कि ग्रामीण विकास योजनाओं में व्याप्त भ्रष्टाचार की एक बड़ी परत को भी उजागर कर सकता

है।