महराजगंज जनपद के नगर पंचायत–निचलौल में जिला नगरीय विकास अभिकरण (डूडा) द्वारा कराए जा रहे आर.सी.सी. रोड निर्माण कार्यों पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। सामाजिक कार्यकर्ता एवं स्वतंत्र पत्रकार मनोज कुमार तिवारी द्वारा आईजीआरएस पोर्टल के माध्यम से की गई शिकायत में आरोप लगाया गया कि विभागीय अधिकारियों द्वारा बड़े पैमाने पर कमीशनखोरी के चलते निर्माण कार्यों में भारी अनियमितताएँ की जा रही हैं।
शिकायतकर्ता के अनुसार स्टिमेंट में वर्णित तकनीकी मानकों के विपरीत निम्न गुणवत्ता की सामग्री—अधोमानक गिट्टी, सीमेन्ट एवं सादी बालू—का उपयोग किया जा रहा है। आरोप यहाँ तक हैं कि आर.सी.सी. सड़क की निर्धारित 15 सेंटीमीटर मोटाई के सापेक्ष मात्र 9 सेंटीमीटर तक कंक्रीट डाला जा रहा है। ऐसी स्थिति में सड़क की मजबूती, दीर्घायु और सुरक्षा पर गंभीर प्रश्नचिह्न स्वतः खड़े हो जाते हैं। शिकायतकर्ता का कहना है कि यदि निर्माण सामग्री एवं ढलाई की वैज्ञानिक परीक्षण (FSL/प्रयोगशाला जांच) कराई जाए तो सभी अनियमितताएँ स्वतः उजागर हो जाएँगी।
प्रार्थी द्वारा मामले की उच्चस्तरीय, विशेषज्ञ टीम से जांच कराए जाने की मांग की गई थी, किन्तु आईजीआरएस पर विभाग द्वारा जो रिपोर्ट लगाई गई, वह शिकायतकर्ता के अनुसार पूर्णतः मनगढ़ंत एवं तथ्यों के विपरीत है। आरोप है कि न तो वास्तविक स्थल का निरीक्षण किया गया और न ही कार्य की गुणवत्ता, मोटाई, मिक्स डिजाइन या निर्माण मानकों का कोई ठोस परीक्षण किया गया। बिना स्थलीय सत्यापन के सिर्फ कागजी खानापूर्ति कर रिपोर्ट लगा देना सरकारी मंशा एवं पारदर्शिता पर सीधा प्रहार है।
शिकायतकर्ता ने कहा कि आईजीआरएस जन समस्याओं के समाधान हेतु शासन द्वारा स्थापित एक प्रभावी मंच है, परंतु अधिकारियों द्वारा इसे मात्र औपचारिकता एवं खेल बनाकर रख दिया गया है। फर्जी रिपोर्ट लगाकर प्रकरणों को निस्तारित कर देना न केवल शासन की विश्वसनीयता को चोट पहुँचाता है, बल्कि जनता के अधिकारों का भी हनन है।
मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रार्थी ने प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, लखनऊ से भी मांग की है कि निचलौल नगर पंचायत क्षेत्र में आर.सी.सी. सड़क निर्माण की गुणवत्ता को लेकर स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं विशेषज्ञों की कमेटी गठित की जाए तथा डूडा अधिकारियों की भूमिका की विस्तृत जांच कराई जाए, ताकि दोषियों पर सख्त कार्यवाही सुनिश्चित हो सके।